ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਿੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।"