''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇ' ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਐਸ.ਜੀ.
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਰਗੀ, ਆਂਡੇ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। WHO ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 305 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ: ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
700 ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 700 ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਸਿੰਘਵੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 2022-25 ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ?
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ 'ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਇੰਡੀਆ)' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।