ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ 1981 ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵਡੇਰਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।