ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ? ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਮ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.512 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.987 ਮਿਲੀਅਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.318 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.110 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?
ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।