ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇਜੀ,  ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  17 ਮਾਰਚ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ,  2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ,  ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੇਆਊਟ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਆਊਟ ਵਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੌਂ ਲਾਭ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਆਊਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ,  ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੁੰ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇੱਕ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਾਜਾਰ ਵਜੋ ਅੇਤ ਹਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਗਲੀ ਵਜੋ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ,  ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ