ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ
2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1, 80, 313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2, 05, 017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1, 80, 313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4, 37, 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12, 13, 951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1, 47, 382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3, 53, 182 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ੋਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69, 922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68, 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30, 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30, 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69, 922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25, 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।