ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਡਿਪੋਰਟ

ਲੰਡਨ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’Returns Agreement’ ਮਤਲਬ ’ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਯੂਸਫ ਨਸੀਮ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਅਜ਼ਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਘਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਲ ਪਿਛਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਟਰਨ ਡੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 10, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।