ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੋਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਟੋਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ (98.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਲ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਸਟੈਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1.37 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।