ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਚਿਆ ਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।