Wednesday, September 16, 2026
BREAKING NEWS
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇANTF ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 30 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ JPSC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜWeather Update : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨBreaking : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲਾ: ਜੱਜ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

April 27, 2022 10:45 PM

ਲਖੀਮਪੁਰ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 

10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

 

Have something to say? Post your comment

 

ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ, ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਪੀਜੀ ਢਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪੁਣੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਗੇਗੀ ਟਾਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਹਾਰਪਰ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਬੈਲੌਂਗਿੰਗ

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

 
 
 
 
Subscribe