ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 25, 650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 325 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇਹ 325 ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2, 75, 550 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 225 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1977 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ , 1984, ਅਕਤੂਬਰ 26, 2016 ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਲਈ 15, 000 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 10, 000 ਰੁਪਏ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਲੀਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 75, 150 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ 50, 100 ਰੁਪਏ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।