ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਖੰਡਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ

ਓਵਰਡਿਯੂ ਵਿਆਜ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਭੂਖੰਡਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘਾਂ, ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਪ ਧਾਨਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਐਨਹਾਂਸਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ 2250 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਮਾਰਚ, 2021 ਤਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰਡਿਯੂ ਵਿਆਜ ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਟੱਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼zੇਣੀ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਸੇਮ ਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼zੇਣੀ ਏ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ, ਸ਼zੇਣੀ ਬੀ ਸੰਪਦਾ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼zੇਣੀ ਸੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।