ਕਾਠਮੰਡੂ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
ਸੁਵਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।