ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 👊

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਹਊਮੈ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।’ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ’ਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।