ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
10 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੌਪਿਆ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਖਿਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ ਅਖਿਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।