ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰੂਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਗਲਾਪਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ? ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।