ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਖਤਮ : ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 2017 ਜੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 2017 ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਾਧਾ

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ MSP ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਲਿਸਟਡ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।