ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੁਕਿਆ  ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ।'' ਨੋਟਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਆਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “''ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਿਟਿਆ? ਨਹੀਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ''

ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੁਕਵਾਂ ਟੀਚਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਕਦ ਕੱਢ ਕੇ ਨਕਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।'' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।