ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

    ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣਾਸਾਮੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
   ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2015-16 ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੁੰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਡਰਨਾ ਹੈ।' ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।' ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।