ਦੇਸ਼, 01 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਅਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।