ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਅਗਸਤ, 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 12, 000 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 5, 000 ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 12, 000 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨਾ ਯਾਦਵ, ਕੁਲਦੀਪ ਝਰੋਲੀ, ਡਾ. ਅਜੈ ਲੋਹਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਰਸੂਲ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪਾਰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।