ਮਾਨਸਾ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਓਪੀਔਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਜ (OOAT) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 767 ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 OOAT ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ OOAT ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋਕਸੋਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ-ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਓਪੀਔਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।