ਮੋਗਾ, 19 ਅਗਸਤ 2026: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ NHM ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਡਾ. ਵਾਹਿਦ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।