ਝਾਰਖੰਡ, 18 ਅਗਸਤ 2026: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ - ਮੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਮਹਤੋ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ 152 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।