ਦਿੱਲੀ 13 ਅਗਸਤ 2026: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰੇ (ਪੈਰਾ) ਨੇ ਕਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।