ਵਿਦੇਸ਼, 08 ਅਗਸਤ 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 86 ਤੋਂ 11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।