ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ।
'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ
'ਸਵਾਮਿਤਵ - ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਐਕਟਸ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
'ਚੰਕ ਸਾਈਟਸ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਚੰਕ ਸਾਈਟਸ' ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ 'ਚੰਕ ਸਾਈਟ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 500 ਗਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਲੌਕ' ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।