ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਊਜ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਜੂਨ, 2006 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"
ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸਨ?
ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਸੀਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।