ਲੌਕਡਾਊਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 68 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਰਯਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਚਕੀਲੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 4.12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 438 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।