ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ
ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੰਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ।
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।