ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (OPPL) ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (SLHPL) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ OPPL ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੁੱਡਾ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 607251 ਰਾਹੀਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਰੀਅਲਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (SLRPL) ਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀ SLHPL ਦਾ ਨਹੀਂ। SLHPL ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ SLRPL ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ। ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੇਨਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
16 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। 17 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 28 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਓਪੀਪੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਤਿਆਨੰਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।