ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਸ ਇਕ ਹੋਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 532 ਕੇਸ ਹਨ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 13, 586 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 336 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ 248 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ 573 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 710 ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਰਿਕਾਰਡ 2877 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3752 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।