ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਵੀ 'ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਾ' ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਏ. ਸਈਅਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 'ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ 'ਦਰਦਨਾਕ' ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਹੈ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਾਇਤਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੁਲਕਰਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ, ਅਗਾਊਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਬੈੱਡ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।