ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ 454 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਡੀਐਨ ਰਾਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 'ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਓ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
454 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 454 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 454 ਦਰੱਖਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 422 ਦਰੱਖਤ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਡਾਲਮੀਆ ਫਾਰਮ' 'ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਦਰੱਖਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੀਈਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।