ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਯਾਦਗਾਰ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਉ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਆਖ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੰਘਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2.19 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ : ਕਾਂਗਰਸ
ਜਦ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਜਟ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਦਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।