ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ : ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ 'ਅਨਿਆਂ' ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਾਲਦਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਕ 'ਸ਼ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਨ' ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।