ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਆਈਟੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਟੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਰਾਸ਼ਨ ਟੋਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੇਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਿੱਧ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 1.80 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਪੀਐਮ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ।