ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।