ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖ਼ਾਵਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਜੇੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਭੂੰਡਾਂ ਦਾ ਖੱਖਰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਇਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਬਲਕਿ ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।