ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ : ਆਰੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਆਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰੈਸਟ ਯਾਨੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1200 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ 1200 ਰੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਆਰੇ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 2700 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਹਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਦੱਸੋ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਆਰੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰ 'ਚ ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰਾਹੀਂ ਆਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜੋਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।