ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।
  ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ 'ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲ' ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 7 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਚੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪੇਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦੀ ਹੈ।
  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 'ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਡਿਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲ' ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ' ਜਾ ਸਕੇ।
 ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸ ਮੈੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ 2, 000 ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜਕਲ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  ਹੁਣ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ  ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਵੋਟਾਂ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
  ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 113 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਸਰ ਦੇਬਨਾਥ, ਮੁਦਿਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਕਾ ਰਾਵੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ੋਜ-ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
 ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ 'ਜੁਗਾੜੀ ਪੁਰਜ਼ਾ' ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸਜ ਭੇਜ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
  ਮੈਸਾਚਿਊਸਿਟਸ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੰਟੀਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।
   ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਟ ਵਾਲਾ ਰਸੀਵਰ-ਅੰਟੀਨਾ ਲਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਲਗਪਗ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
  ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰਨਆਊਟ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
   ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲੁਕਵੀਂ-ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
  ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 35, 000 ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
   ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
 ''ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।''
  ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।