ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਜ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ 1949 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਐੱਲਐਂਡਟੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਗੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।