'ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਨਕਾਰਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲਖਨਊ :  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਮੂਹ ਆਈਜੀ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਕਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਪੱਤਰ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 17 ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅੱਠ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ' ਕੀਤਾ ਸੀ।