ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ (Budgetary expenditure) ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSU Banks) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।