ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਲਾਵੇਗਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇÂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
 ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।' ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਸੈਂਸਰ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਸਮਰਥਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ : ਫ਼ੇਸੁਬੁਕ, ਯੂਟਿਊਬ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਉਸ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦਾ ਬੈਂਚ ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਬੂ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਪਲੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ।  ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਉ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ?