ਪੰਜਾਬ, 04 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85, 000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।