ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, IMF ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IMF ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IMF ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ, ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।
"IMF ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾਤ ਪਾ ਕੇ ਫੈਕਟ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਰਹੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, " - ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ।
IMF ਮੀਟਿੰਗ: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ?
IMF ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਅਤੇ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
IMF ਬੋਰਡ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
IMF ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਨਤੀਜਾ: ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
IMF ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖੀ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ IMF ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।