ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, 1 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ SVES ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਰਾਸਿੰਗ ਆਫ਼ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।