ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ (coronavirus lockdown) ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 91 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸੂਬਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਪਰਿਵਹਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।