ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਘੂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (lockdown) ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੱਜ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (Video conference) ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Home Ministry) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਮੈਨਯੂਫ਼ੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Tools Manufactures Association) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (Solicitor General Tushar Mehta) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਤਕ ਹੀ ਬੋਝ ਸਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਥੋਂ ਦੇਣਗੀਆਂ?   ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਮਸ਼ੇਦ ਕਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।